एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में न्यायालयों के मुआवजे से संबंधित मामलों पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक के निर्णयों की समीक्षा के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
राजस्व मंत्री ने PWD और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 20 वर्ष से अधिक पुरानी सभी सरकारी संपत्तियों, विशेष रूप से सड़कों को, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु गिरदावरी करें। उन्होंने सभी उपायुक्तों व संबंधित राजस्व अधिकारियों को अगस्त 2025 तक कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने बताया कि अब तक 214 सड़कों का इंद्राज सरकार के नाम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सड़कों का सुव्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें PWD के आधिपत्य में लाना जरूरी है और संबंधित विभागों को इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
शोंगटोंग परियोजना की समीक्षा
इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने एचपीपीसीएल की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना से संबंधित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि परियोजना का 60% कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 से पूर्व पूरा करने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि नदी अपवर्तन कार्य पूर्ण हो गया है जबकि बैराज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्रमिकों और ठेकेदारों का भुगतान समय पर किया जा रहा है। उन्होंने परियोजना में कार्यरत पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और एडीएचएल कम्पनी को निर्देश दिए कि वे कार्य में गति बनाए रखें और परियोजना को समयबद्ध पूरा करें।
