एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। वन अधिकार अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू करवाने और प्रदेश में हो रही बेदखलियों के विरोध में किसान बागवान यूनियन रामपुर अगस्त माह प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलेगा, ताकि वन भूमि पर निवास कर रहे गरीबों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
बैठक की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष बिहारी सेवगी ने की, जिसमें यह भी तय किया गया कि हिमाचल के सभी विधायकों और सांसदों को खुला पत्र भेजा जाएगा। इस पत्र के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा कि वे किसानों के साथ हैं या बेदखली करने वालों के साथ। इसके अलावा सांसदों से यह भी मांग की जाएगी कि वे केंद्र सरकार से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर गरीब और छोटे किसानों को 5 से 10 बीघा तक भूमि देने की पैरवी करें।
यूनियन ने अब तक 123 से अधिक जागरूकता बैठकें कर एफआरसी गठन को तेज किया है। ननखड़ी विकास खंड के बडोग गांव से 20 लोगों के दावे एसडीएम रामपुर के पास पहुंच चुके हैं। अन्य एफआरसी कमेटियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द वन भूमि के टाइटल के दावे इकट्ठा कर जांच के बाद प्रशासन को सौंपें।
बैठक में एफआरसी कमेटियों के पदाधिकारी और यूनियन सदस्य शामिल रहे। प्रमुख उपस्थिति में विरेंद्र भलूणी, हितेश हश्टा, कांता विमल, विनोद चौहान, पुज्य देव शर्मा, विजय कनैन, शोभाराम चौहान, कौल राम धीमान और रत्न धीमान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
