एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। लाडा (लोकल एरिया डव्लपमेंट अथॉरिटी) की बकाया राशि को जल्द जमा कराने और पंचायतों के लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रदेश के सातवें वित्तायोग एवं लाडा अध्यक्ष नंद लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज शर्मा और एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में यह सामने आया कि विभिन्न परियोजनाओं पर कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लाडा राशि अब भी बकाया है। लुहरी, राजपुरा, कोटागाड और अप्पर नंती प्रोजेक्टों से यह राशि वसूली जानी है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट कोर्ट केस का हवाला देकर भुगतान से बच रहे हैं। लुहरी प्रोजेक्ट, राजपुरा प्रोजेक्ट (1.10 करोड़), अप्पर नंती (1.37 करोड़) और कोटागाड (22 लाख) प्रमुख बकायेदार हैं।
लाडा की यह राशि प्रभावित पंचायतों में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक विकास कार्यालयों द्वारा खर्च की जाती है। गौरतलब है कि 2006 से लागू इस नीति के तहत, पांच मेगावाट से कम की परियोजनाओं पर लागत का 1% और उससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं पर 1.5% राशि लाडा फंड में जमा करनी होती है।
तीन साल बाद हुई इस अहम बैठक में पहली बार परियोजनाओं से प्राप्त और शेष रहने वाली लाडा राशि का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो 12% की पेनल्टी लगाई जाएगी।
स्थानीय प्रशासन ने माना कि लाडा फंड के उपयोग की स्पष्ट नीति जल्द लागू की जाएगी, ताकि पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर इस राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
इस बैठक में संबंधित परियोजनाओं के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
