एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल रिटायर हो रहे किसी भी सरकारी कर्मचारी की कम्यूटेशन बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वीरवार को रिटायर हो रहे करीब 1500 कर्मचारियों को कम्यूटेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम्यूटेशन रोकने की सिफारिश की है और इसकी फाइल उन्हें भेज दी गई है। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट मीटिंग में विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। कम्यूटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को उनकी पेंशन का 40% एडवांस में मिलता है, जो आर्थिक सहारे का अहम स्रोत होता है। साथ ही, सब कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे सरकार रिटायरमेंट देनदारियों को एक साल के लिए टाल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा भी विचाराधीन है, लेकिन इससे एक साल बाद वित्तीय बोझ बढ़ सकता है और बेरोजगारी भी गहरा सकती है।
सीएम ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी है और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है, इसलिए सभी फैसले सोच-समझकर लिए जाएंगे। सीएम ने यह भी बताया कि शिमला से किसी भी विभाग का दफ्तर शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन बोर्ड और निगमों के दफ्तरों को धर्मशाला शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि निगम ने 107 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। पहली बार निगम को मुनाफा हुआ है, जिससे पेंशनभोगियों को 41 करोड़ की राशि जारी की गई है। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 26 करोड़ वितरित किए थे। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने, हॉप ऑन-हॉप ऑफ बस सेवा और हेलीपोर्ट व हवाई अड्डों के विस्तार की भी बात की। उन्होंने मंडी में शिवधाम प्रोजेक्ट और रेणुका झील सौंदर्यीकरण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।