एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
प्रदेश सरकार पेट्रोल ईंधन आधारित टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने परिवहन, श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रथम चरण में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 1000 पेट्रोल टैक्सियों को ई-टैक्सियों से बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए टैक्सी मालिकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिवहन विभाग को योजना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बदली गई पुरानी पेट्रोल टैक्सियों की स्क्रैपिंग केवल पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों में ही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निजी बस संचालन हेतु 390 रूटों के परमिट आवंटित किए जाएंगे, जिन पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना में पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ उनके वाहनों को सरकारी विभागों से जोड़ने की गारंटी भी दी जाती है।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
