एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की बहाली के लिए ₹2-2 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। साथ ही लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सड़कों की मरम्मत और खोलने का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए।
खासतौर पर सेब सीजन की शुरुआत को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। बंद सड़कों के कारण परिवहन बाधित हो सकता है जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में तेजी से राहत कार्य और सड़क बहाली बेहद जरूरी हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 14 जुलाई को दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज, और मंडी आपदा में घर-जमीन खो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए वन भूमि पर निर्माण की मंजूरी मांगेंगे।
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक प्रदेश में 800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। बारिश और बाढ़ से दर्जनों सड़कें, पुल और मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा प्रदेश को आर्थिक सहायता दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राहत कार्यों को गति देने के लिए टिपर, जेसीबी मशीनें, डंगे और नालियों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोजाना समीक्षा करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि वह भी जल्द ही केंद्र सरकार से राहत राशि की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे।
