एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 12 बजे शिमला सचिवालय में शुरू होगी। यह बैठक 28 से 31 जुलाई तक लगातार चार दिनों तक चलेगी और इसमें राज्य के आपदा प्रभावितों के लिए एक विशेष राहत पैकेज और आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
आपदा राहत पैकेज पर मुख्यमंत्री का वादा:
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने का आश्वासन दिया था। इस मानसून में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भारी बारिश के कारण राज्य को व्यापक नुकसान हुआ है। अब तक 425 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि लगभग 800 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। विशेष रूप से सराज विधानसभा क्षेत्र में 30% से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं।
क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹7 लाख तक की सहायता:
कैबिनेट में इन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा होने की उम्मीद है। सरकार ऐसे परिवारों को प्रति परिवार ₹7 लाख तक की सहायता राशि देने पर विचार कर रही है, जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं या जिनके मवेशी और खेत-खलियान बर्बाद हुए हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
नगर निकाय चुनाव आरक्षण रोस्टर पर निर्णय:
बैठक में 73 नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने को लेकर भी फैसला होगा। चुनाव आयोग ने 24 जुलाई तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इस निर्णय को कैबिनेट पर टालते हुए आयोग को पत्र लिखा था। इस फैसले से राज्य में आगामी नगर निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा।
अन्य संभावित निर्णय:
इन प्रमुख एजेंडा मदों के अलावा, कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय होने की भी संभावना है। इसके अलावा, सेब खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने और विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
