एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला।– हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी।
इस पैकेज के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया है। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा ₹12,500 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया है।
अन्य मदों में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं:
क्षतिग्रस्त दुकान/ढाबा: ₹10,000 → ₹1 लाख
गोशाला क्षति: ₹10,000 → ₹50,000
किराएदार को सामान क्षति पर ₹50,000, मकान मालिक को ₹70,000
बड़ी दूधारू पशु: ₹37,500 → ₹55,000 प्रति पशु
बकरी/सूअर/भेड़/मेमना: ₹4,000 → ₹9,000 प्रति पशु
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस: ₹25,000
मकान की सिल्ट सफाई: ₹50,000
कृषि/बागवानी भूमि क्षति: ₹3,900 → ₹10,000 प्रति बीघा
सिल्ट हटाना: ₹1,500 → ₹6,000 प्रति बीघा
फसल नुकसान मुआवजा: ₹500 → ₹3,000 प्रति बीघा
कैबिनेट ने आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया और राहत कार्यों में लगे सभी एजेंसियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस व स्वयंसेवकों का आभार जताया।
मंडी जिले के सराज में राजस्व मंत्री के साथ बदसलूकी और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की निंदा की गई। साथ ही “आपदा राहत कोष” में दान देने की अपील आमजन से की गई।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय:
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी – ₹100 करोड़ लागत, सामुदायिक भागीदारी से वन संरक्षण
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चंबा जिले में हतली पुलिस चौकी का प्रशासनिक नियंत्रण बदला गया
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15 कैदियों की समय पूर्व रिहाई को मंजूरी – राज्य में पहली बार
