एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नया निदेशालय बनने से प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका प्रशासनिक कंट्रोल ही प्रिंसिपल को दिया गया है। इसलिए उनकी प्रमोशन किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस बारे में शिक्षा विभाग को पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस स्थिति में अब उन्हें अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारियों के हित में फैसले कर रही है।
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वर्तमान राज्य सरकार ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने ओपीएस मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुलिस से पिटवाया। हालांकि ओपीएस की बहाली पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली ग्रांट में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की, कर्ज की सीमा घटाई और कई तरह की पाबंदियां लगाई, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी। इसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी सरकारी कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करेगी।