शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की चालक यूनियन ने अपनी लंबी चल रही हड़ताल को मंगलवार देर शाम समाप्त कर दिया। यह निर्णय उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर हुई महत्त्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें यूनियन की प्रमुख मांगों पर सरकार ने सहमति जताई। बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी लंबित मांगों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया। उप-मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निर्णय लिए, जिससे यूनियन संतुष्ट होकर आंदोलन समाप्त करने पर सहमत हुई।
सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:
205 वरिष्ठ चालकों को ‘नामित वरिष्ठ चालक’ का दर्जा (बिना वित्तीय लाभ)
पिछले 6 माह से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति शीघ्र जारी करने का आदेश
चालक स्टाफ को दो यूनिफॉर्म सेट दिए जाएंगे
दो नाइट ओवरटाइम भत्तों में से एक जुलाई और एक अगस्त के वेतन के साथ जारी होगा
पेंशनरों के हित में 150 करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृति, जिसका ब्याज सरकार वहन करेगी
यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर किसी सरकारी बैंक से लिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सभी न्यायोचित मांगों का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।”
