एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी
मंडी, 24 जनवरी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला मंडी को कुल 5,36,750 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके मुकाबले अब तक 4,31,720 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।
855 उचित मूल्य दुकानों से हो रहा राशन वितरण
उपायुक्त ने बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदामों के माध्यम से 855 उचित मूल्य दुकानों द्वारा 3,23,950 राशन कार्ड धारकों को आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है। यह वितरण एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक गृहस्थी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 एवं दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 84,990 क्विंटल आटा, 54,493 क्विंटल चावल, 10,915 क्विंटल दालें, 8,162 क्विंटल चीनी, 9,81,639 लीटर खाद्य तेल तथा 4,018.41 क्विंटल नमक वितरित किया गया।
सभी कार्डधारकों को उपलब्ध करवाई जा रही फोर्टिफाइड खाद्य सामग्री
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर सभी राशन कार्ड धारकों को फोर्टिफाइड आटा (आयरन, फॉलिक एसिड एवं विटामिन बी-12), फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी-2, बी-6, बी-12 एवं विटामिन-सी), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडीन एवं आयरन) तथा फोर्टिफाइड खाद्य तेल (विटामिन ए एवं डी) उपलब्ध करवाया जा रहा है।
निरीक्षणों के दौरान अनियमितताओं पर कार्रवाई
उन्होंने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत कुल 1,039 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर कुल 10,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त ने खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं नमूने लेने के निर्देश दिए।
नई उचित मूल्य दुकानों व विस्तार शाखाओं का निर्णय
बैठक के दौरान जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में नई उचित मूल्य दुकानों एवं विस्तार शाखाएं खोलने का निर्णय भी लिया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर एवं सुचारू रूप से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
