रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर की मासिक बैठक में प्रत्येक वार्ड में आठ-आठ लाख रुपये के विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 को नगर परिषद क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्व में वार्ड सभाओं में गठित कमेटियों को एफआरसी (Forest Rights Committee) नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष मुस्कान नेगी ने की, जबकि कार्यकारी अधिकारी बी.आर. नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में नगर के सभी वार्डों में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में आठ लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इस संबंध में पार्षदों को प्रस्तावित कार्यों की सूची सौंप दी गई है और उनसे आपत्तियां मंगवाई गई हैं, ताकि इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गठित एफआरसी से नगरवासियों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके, इसके लिए पूर्व में बनी वार्ड स्तरीय समितियों को ही एफआरसी का दर्जा दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैठक में नगर में 50 नए विद्युत खंभे लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दो खंभे के बीच की दूरी न्यूनतम 30 मीटर रखी जाए, ताकि शहर में बिजली व्यवस्था और अधिक दुरुस्त हो सके। बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था, वार्ड स्तर की समस्याएं, पेंशन आवेदनों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। कई आवेदकों को मौके पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस बैठक में उपाध्यक्ष विशेषर लाल, पार्षद प्रदीप कुमार, प्रीति कश्यप, स्वाति बंसल, रोहिताश्व सिंह, कांता देवी, अश्वनी नेगी और मनोनीत पार्षद जयश्री गोयल, राकेश गुप्ता, गिरीश गौतम आदि उपस्थित रहे।