एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसइबीएल) में लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया गया है।
वर्ष 2024 की शुरुआत तक एचपीएसइबीएल में पेंशनभोगियों की समस्याएं जैसे चिकित्सा बिलों का भुगतान, ग्रेच्युटी, और अवकाश नकदीकरण का लंबित रहना चिंता का विषय था। छठे वेतन आयोग के बावजूद, लगभग 16,200 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन मुद्दों को प्राथमिकता दी और एचपीएसइबीएल प्रबंधन को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि पेंशन शाखा ने 9 माह में सिर्फ 1,800 मामलों में ही संशोधन किया था।
राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति के तहत एचपीएसइबीएल ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें 12 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी और 14 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। इस टीम ने जुलाई से अक्तूबर 2024 तक मात्र चार माह में सभी 16,200 पेंशन मामलों को निपटा दिया।
इसके अलावा वित्त प्रभाग ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सभी दावों का निपटारा भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया। यह उपलब्धि न केवल एचपीएसइबीएल की प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि यह राज्य सरकार की अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है।
एचपीएसइबीएल के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बोर्ड भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा हेतु तत्पर रहेगा। उन्होंने सभी हितधारकों से भ्रामक अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया।
