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| शिमला में पत्रकारों से बात करते केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू। |
एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मोदी सरकार का 2024-25 का बजट हिमाचल और पूरे देश के लिए समर्पित है। यह बजट गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ आया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह बजट राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। मंगलवार को शिमला में बिट्टू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के विकास के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है और प्रदेश का मार्गदर्शन किया है।
हिमाचल को मिलेगा 11,806 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस बजट में 11,806 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग राज्य की बुनियादी ढांचे, परिवहन, जल आपूर्ति, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में व्यापक सुधार के लिए किया जाएगा। मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक हिमाचल को 54,662 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है, जो राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2,716 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस राशि से चार प्रमुख रेल प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 13,168 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, कालका-शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे को और आकर्षक बनाने के लिए विस्टा डोम कोच की सुविधा दी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से की 660 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही, जिससे कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं अटकी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मजबूत नींव रखी है, लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता से योजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस सरकार से जवाब मांगें।
केंद्र सरकार की ये योजनाएं भी गिनवाईं
जल जीवन मिशन: 67,000 करोड़ की योजना, 15.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिलेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना: 78,128 करोड़ की योजना, जिससे 3.45 करोड़ गरीब परिवारों को आवास मिलेगा
गरीब कल्याण योजना: असंगठित श्रमिकों को 3,000 मासिक पेंशन, दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख की सहायता
स्ट्रीट वेंडर योजना: 373 करोड़ रुपये, जिससे 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मिलेगी।
कृषि विकास योजना: 100 जिलों में कृषि सुधार कार्यक्रम, जिससे हिमाचल के किसानों को भी लाभ होगा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 12,100 करोड़,10.33 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ मिलेगा
आंगनबाड़ी और महिला सशक्तीकरण: 12,500 करोड़ , 8 करोड़ बच्चों को पोषण सहायता दी जाएगी।
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