एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों पर पुनर्विचार करने और पहाड़ी राज्य के लिए 90:10 के आधार पर विशेष छूट देने का आग्रह किया।
राज्य को अर्बन चैलेंज फंड में छूट की आवश्यकता
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम जनसंख्या घनत्व के कारण राज्य के शहर इस फंड के मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, उन्होंने इन मानदंडों में ढील देने की मांग की ताकि राज्य को इस फंड का पूरा लाभ मिल सके।
सिटिजन सर्विस पोर्टल के लिए 70 करोड़ की मांग
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत सिटिजन सर्विस पोर्टल शुरू किया है। इस योजना को अगले पांच वर्षों तक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मिलना जरूरी है।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और शहरी विकास पर जोर
विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 3.28 करोड़ रुपये की देनदारियों के निपटान की मांग भी रखी। इसके अलावा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पार्किंग निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया।
केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
