एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। सेब उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेब के न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price – MIP) को ₹50 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलो कर दिया है। यह फैसला 3 जून 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी के बाद लागू हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने शिमला में आयोजित एक प्रैस वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी और कहा कि यह मोदी सरकार की किसान और बागवान हितैषी सोच का प्रमाण है।
विदेशी सेबों की घुसपैठ पर लगेगी लगाम
बरागटा ने बताया कि MIP बढ़ने से सस्ते विदेशी सेबों की बेतरतीब आयात पर नियंत्रण होगा और देश के बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने इसे एक दूरदर्शी और साहसिक फैसला बताया, जो देश की बागवानी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
2018 से चीन से एक भी सेब का आयात नहीं
उन्होंने यह भी बताया कि 2018 से अब तक चीन से एक भी किलो सेब भारत में नहीं आया, जो मोदी सरकार की सख्त और स्पष्ट नीतियों का नतीजा है।
राज्य सरकार पर साधा निशाना
प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बरागटा ने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार बागवानों के लिए इतने मजबूत निर्णय ले रही है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? उन्होंने बागवानों से अपील की कि वे राज्य सरकार से इस सवाल का जवाब मांगें।
आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत कदम
अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह नीति आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय में वृद्धि और घरेलू बागवानी को संरक्षण देने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।
📌 मुख्य बिंदु:
सेब का न्यूनतम आयात मूल्य ₹50 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलो
2018 से चीन से कोई सेब आयात नहीं
स्थानीय बागवानों को मिलेगा उचित मूल्य
सस्ते विदेशी सेबों पर लगेगी रोक
केंद्र की नीतियों से आत्मनिर्भर बागवानी को बढ़ावा
