एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना है। जिसमें लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन कर ननखड़ी को लोनिवि का नया मंडल बनाने पर मोहर लगी है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए है।
आपदा राहत पैकेज
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किए गए विशेष राहत पैकेज को कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया।
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹7 लाख की सहायता।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1 लाख।
गौशालाओं के नुकसान के लिए ₹50,000।
30 जून, 2025 तक मकान किराए के लिए ₹5,000 मासिक सहायता।
स्वास्थ्य: रोबोटिक सर्जरी की सुविधा
अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान (चमियाणा) और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज (टांडा) में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने के लिए ₹56 करोड़ की लागत से उन्नत उपकरणों और मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई।
वन विभाग में संशोधन
कश्मल की जड़ों के निष्कर्षण के लिए 15 फरवरी, 2025 तक कट-ऑफ तिथि निर्धारित।
4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी, 2025 तक अनुमति दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा: रोपवे परियोजना
कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे की स्थापना को मंजूरी।
इस परियोजना से पर्यटकों के लिए सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी तथा पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी।
ग्रामीण विकास विभाग में नई भर्तियां
खंड विकास अधिकारियों के 9 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन
नए मंडल: ननखड़ी और खोलीघाट।
नया खंड: खराहन सेक्शन।
एचआरटीसी में सुधार: बसों की खरीद
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को स्वीकृति।
यात्रियों के लिए बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा सुनिश्चित होगी।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सशक्तीकरण के लिए मोटरसाइकिलें
विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने का निर्णय।
बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित होगा।
भांग की खेती पर पायलट अध्ययन
चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय (पालमपुर) और डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (नौणी) संयुक्त रूप से भांग की खेती पर अध्ययन करेंगे।
कृषि विभाग को इस परियोजना का नोडल विभाग नियुक्त किया गया।
अध्ययन का उद्देश्य भांग की खेती की संभावनाओं का आकलन और नीति सिफारिशें तैयार करना है।
प्रशासनिक सुधार: राज्य कैडर में कर्मचारियों को शामिल करना
उपायुक्त कार्यालयों, तीन मंडलायुक्तों, और अन्य राजस्व कार्यालयों में तैनात तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राज्य कैडर में लाने का निर्णय।
इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
शैक्षणिक संस्थानों का नामकरण
राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा किया गया।
जुब्बल के जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) का नाम श्री रामलाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) रखा गया।
ऊना जिले के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड किया गया।
जल विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार
बैठक में रूकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः शुरू करने के लिए चर्चा हुई।
इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों और संभावित चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
शिक्षा विभाग का पुनर्गठन
शिक्षा विभाग के निदेशालयों के पुनर्गठन पर चर्चा की गई।
इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है।
