एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं—
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत मान्यता प्राप्त DM, M.Ch. और DrNB डिग्रीधारी सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने की मंजूरी।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के पीजी विद्यार्थियों का मासिक स्टाइपेंड बढ़ाया गया—
- प्रथम वर्ष: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000
- द्वितीय वर्ष: ₹45,000 से बढ़ाकर ₹60,000
- तृतीय वर्ष: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000
- आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी। प्रत्येक में 30-30 सीटें होंगी।
- पीजी/सुपर स्पेशियलिटी नीति में संशोधन कर AIMSS चमियाणा तथा अन्य राज्य मेडिकल कॉलेजों (आईजीएमसी को छोड़कर) में रेडियोडायग्नोसिस में दी गई सेवाओं को फील्ड पोस्टिंग माना जाएगा। यह व्यवस्था छह वर्ष तक लागू रहेगी।
- हमीरपुर के नादौन स्थित धनैटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित करने का निर्णय। इसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित।
- मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस तकनीशियनों के नए पद सृजित किए जाएंगे।
- टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित होगा।
शिक्षा
- शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत नकद पुरस्कार में बढ़ोतरी—
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक: ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.50 लाख
- राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख
- पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
- शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) पद भरे जाएंगे।
- राज्य के 1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन कर नर्सरी से आठवीं तक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो बार उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
- मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स की फीस एवं अन्य शर्तों को मंजूरी।
- सीबीएसई स्कूलों से जुड़े मामलों पर कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत
- 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 वर्ष या अधिक सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती किए जाएंगे।
- जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों की नियुक्ति।
- पंचायत राज विभाग में 6 ऑडिटर (पंचायत), 9 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और 20 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती होंगे।
कर्मचारियों एवं मानदेय
- नंबरदारों का मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000।
- आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी)।
- लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को WAMIS के प्रभावी संचालन के लिए ₹1,000 मासिक भत्ता।
सड़क, परिवहन एवं सुरक्षा
- बिलासपुर स्थित लोक निर्माण विभाग डिवीजन-2 को जगतखाना स्थानांतरित करने की मंजूरी।
- नई एवं मौजूदा सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू होगी।
- जल शक्ति विभाग में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए ESCO मॉडल अपनाने की मंजूरी।
मत्स्य एवं कृषि
- मछुआरों को 70% सब्सिडी पर नावें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 90% सब्सिडी पर मछली पकड़ने के जाल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 20 कोल्ड स्टोरेज, 10 फ्रीज ड्राई यूनिट और 20 रेफ्रिजरेटेड वैन की स्थापना के लिए 70% सब्सिडी।
- मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बंद मछली पकड़ने के मौसम में पात्र परिवारों को ₹3,500 की सहायता।
- हमीरपुर के नादौन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित होगा।
खेल
- नादौन (खरीड़ी) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹12.89 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे।
- इस केंद्र के संचालन के लिए 48 नए पद सृजित होंगे।
- जुब्बल खेल विद्यालय में 4 कोच और 1 वार्डन की भर्ती।
- भराड़ी (हमीरपुर) के वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 4 पद स्वीकृत।
- अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में 2 स्की प्रशिक्षक और 2 पर्वतारोहण प्रशिक्षक नियुक्त होंगे।
पुलिस एवं न्याय
- नवगठित नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 पद सृजित।
- हमीरपुर के गलोड़ पुलिस पोस्ट में 5 अतिरिक्त पद।
- पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट।
- शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतें स्थापित होंगी।
स्वास्थ्य संस्थान
- शिमला जिले के कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।
- कांगड़ा के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में उन्नत किया जाएगा।
- विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समितियों को डायग्नोस्टिक शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग सफाई एवं रसायनों की खरीद के लिए करने की अनुमति।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- हिमूडा द्वारा विकासनगर, शिमला में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर विकसित किया जाएगा।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष।
- युद्ध जागीर अनुदान ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000।
- लापता बच्चों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में कानूनी स्वयंसेवकों का पैनल।
- फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट।
- कांगड़ा के बड़ोह में नया अग्निशमन पोस्ट स्थापित होगा।
- जठिया देवी माउंटेन सिटी (शिमला हिल्स) के विकास को मंजूरी।
