एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, युवाओं को नशे से दूर रखने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
महिलाओं को हर माह 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली
कैबिनेट ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
सरकार ने योजना के तहत करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर चुकी है।
सभी 12 जिलों में शुरू होगा ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को मंजूरी दी। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और नशे के खिलाफ जनभागीदारी को मजबूत करना है। इसके माध्यम से युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
कच्चे पानी की बिक्री के लिए बनेगी एक समान नीति
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं सहित, के लिए शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 घन फुट निर्धारित की गई है। इस दर में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़े तंत्र के तहत समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
ऊर्जा नीति में संशोधन, सौर और जल विद्युत परियोजनाओं पर फैसला
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी लागू होगी। परियोजनाओं के कमीशन होने की तारीख से 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा लंबे समय से कार्यान्वित नहीं की जा रही 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने तथा 20 परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने को भी मंजूरी दी।
बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत चिह्नित अंतर-उपमंडल मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा मार्ग पर बस सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
अदरक का एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो
कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी।
इसके साथ ही बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की होगी नियुक्ति
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट के मासिक मानदेय को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया।
तीन मेडिकल कॉलेजों में खुलेगा जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग
कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, मंडी में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके लिए आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पदों का सृजन कर उन्हें भरा जाएगा।
इसके अलावा कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी।
कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी बारोह को पुलिस थाने में अपग्रेड करने के साथ आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी गई। वहीं डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने का भी निर्णय लिया गया।
विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने को मंजूरी दी।
प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित कर भरा जाएगा।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
हरिपुरधार और कोटखाई अस्पतालों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने सिरमौर जिले के नव स्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार तथा शिमला जिले में पीएचसी से सिविल अस्पताल में अपग्रेड किए गए कोटखाई अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने का निर्णय लिया।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर बनेंगे पंजीकरण सेवा केंद्र
मंत्रिमंडल ने मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करने को मंजूरी दी। यह परियोजना पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित की जाएगी। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसे शुरू किया जाएगा।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि लीज पर देने को मंजूरी
कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही चंबा जिले के पांगी में जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने को मंजूरी दी गई।
डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) यानी एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का फैसला लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों का सृजन कर उन्हें भरा जाएगा।
