एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सुन्नी उपमंडल के अंतर्गत पटवारियों के साथ खंड विकास कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में विशेष समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक पटवार सर्कल में लंबित निशानदेही मामलों का रिकॉर्ड स्वयं क्रॉस चेक किया। रिकॉर्ड जांच के दौरान यह सामने आया कि कई मामलों में दो से तीन वर्षों से निशानदेही लंबित है। इस पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सुन्नी कानूनगो से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। खटनोल सर्कल में दो वर्षों में मात्र एक सम्मन जारी होना प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर सभी लंबित निशानदेही मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित फील्ड स्टाफ पर कार्रवाई होगी। उन्होंने 12 प्रकार के अनिवार्य रजिस्टर समय पर अपडेट रखने के भी निर्देश दिए।
बिना नियुक्ति पत्र कोई लंबरदार नहीं
बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ लोग बिना अधिकृत नियुक्ति के स्वयं को लंबरदार बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने सर्कल में लंबरदारों के नियुक्ति पत्रों का सत्यापन करें। बिना नियुक्ति पत्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। जूनी पटवार सर्कल में ऐसा मामला सामने आने की पुष्टि भी हुई।
स्टेशन छोड़ने पर सीसीएस नियमों के तहत कार्रवाई
कानूनगो खटनोल द्वारा रोजाना शिमला से अप-डाउन करने का मामला सामने आने पर उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ेगा। ऐसा करने पर सीसीएस नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई होगी।
चार साल में केवल एक पेड़ गिरने की रिपोर्ट पर नाराजगी
जूनी पटवार सर्कल से पिछले चार वर्षों में केवल एक ही पेड़ गिरने की रिपोर्ट दर्ज होना भी संदेहास्पद पाया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घटना की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट दर्ज की जाए।
डैमेज रिपोर्ट में लापरवाही पर होगा निलंबन
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि डैमेज रिपोर्ट पहले ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, उसके बाद नियमानुसार सत्यापन होगा। बिना तिथि या साधारण कागज पर बनाई गई डैमेज रिपोर्ट अमान्य मानी जाएगी। नियमों की अनदेखी पर सीधा निलंबन होगा।
ग्राम सभा में पटवारी-कानूनगो की उपस्थिति अनिवार्य
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि आगामी सभी ग्राम सभाओं में पटवारी व कानूनगो की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय भेजी जाएगी।
चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ योजना की जानकारी भी नहीं
उपायुक्त ने जब फील्ड स्टाफ से ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ योजना के बच्चों का विवरण पूछा तो कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकी, जिसे उन्होंने अत्यंत चिंताजनक बताया।
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में तेजी लाने के निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ चल रहे ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ को लेकर पटवारियों को फील्ड में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही बर्फबारी या आपदा की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा।
