एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें राज्य मंत्रिमंडल ने लेवल-11 वेतनमान वाले पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। अब इन पदों पर केवल स्थायी (बोनाफाइड) हिमाचली ही आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया अब लोक सेवा आयोग की बजाय राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी।
मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी
लोक निर्माण विभाग के लगभग 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया।
गैर-सरकारी दुग्ध समितियों से जुड़े किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना
सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया, जिसके तहत दुग्ध उत्पादकों को ₹3 प्रति लीटर सब्सिडी DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से दी जाएगी।
पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) का मुख्यालय अब धर्मशाला में होगा। यह फैसला कांगड़ा को राज्य की “पर्यटन राजधानी” घोषित किए जाने के चलते लिया गया है। इससे शिमला पर भीड़ का दबाव भी कम होगा।
देहरा पुलिस लाइनों में 101 नए पद
कैबिनेट ने ज़िला देहरा की पुलिस लाइनों में 101 पदों के सृजन व उन्हें भरने की मंजूरी दी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: ब्याज सब्सिडी की योजना
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई:
जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवॉट से 1 मेगावॉट तक की परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी
गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी
HIMURJA और पंचायतों के बीच सौर संयंत्रों पर MoU
100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रत्येक संयंत्र से अनुमानित आय: ₹25 लाख/माह, जिसमें:
30%: HIMURJA
20%: राज्य सरकार
40%: पंचायत
अतिरिक्त 10%: अनाथों और विधवाओं के कल्याण हेतु पंचायत को
हर पंचायत में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
प्रदेश की 3645 पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और मानव जीवन व संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
