Author: ARB Times Team

एआरबी टाइम्स ब्यूरो  शिमला। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड (Milkfed) अब पशुपालकों को मोबाइल पर दूध खरीद और भुगतान की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली शुरू करने जा रहा है। राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की स्वीकृति दी है। अधोसंरचना का आधुनिकीकरण और किसानों की आय में वृद्धि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के दूध एवं दूध प्रसंस्करण अधोसंरचना का आधुनिकीकरण होगा। 90% से…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो  शिमला। उपमंडल कोटखाई की ग्राम पंचायत पराली बदरूनी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रविवार को ₹1 करोड़ 28 लाख की लागत से निर्मित सलोग नाला से कुफ्फरबाग उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से 5 गांवों के लगभग 1000 निवासी लाभान्वित होंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र में पब्बर नदी से उठाऊ पेयजल परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। ₹38 करोड़ की लागत वाली इस योजना से विधानसभा क्षेत्र की 27 पंचायतों को पानी उपलब्ध होगा, जिससे गर्मियों में जल संकट दूर होगा। इस मौके पर…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो रामपुर बुशहर। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल के 12/20 क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क का सेरी पुल के पास हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यह स्थिति क्षेत्र के बागवानों और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीते तीन वर्षों से यह सड़क स्थायी रूप से बहाल नहीं हो पाई है, और हालिया भारी बारिश के कारण वहां की जमीन लगातार धंस रही है। सेरी पुल में सड़क ध्वस्त होने से पीछे लगभग 12 ट्रक फंसे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सेब से लदे हुए हैं। ट्रक चालकों और बागवानों…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मौसम विभाग ने 11 से 14 अगस्त 2025 तक यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 11 अगस्त को यलो अलर्ट, 12 और 14 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट, जबकि 13 अगस्त को फिर से यलो अलर्ट रहेगा। मंडी मौसम अलर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने और आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जानकारी दी कि सभी टीमें त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार हैं। उपायुक्त…

शिमला। प्रदेश की पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अब सरकारी, संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त, विकास अधिकारियों और बीडीओ को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा का लाभ केवल उन्हीं ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हों और जिनके पास नियमित आय का कोई स्थायी स्रोत न हो। जॉब कार्ड जारी करने से पहले होगी कड़ी जांच : भारत सरकार के वार्षिक मास्टर सर्कुलर (2024-25)…