एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल में न्यूनतम बस किराया 10 रुपये कर दिया गया है। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसला अनुबंधित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर रहा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और वित्तीय संसाधन जुटाने से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल को आवंटित 382 मेगावाट की सुन्नी, 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज-I और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना समेत एनएचपीसी की 500 मेगावाट की डुगर और 180 मेगावाट की बैरा स्यूल परियोजना का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। इसके लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी जो इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक खर्च का मूल्यांकन करेगा। बैरा स्यूल परियोजना के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
दो साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी होंगे रेगुलर
कैबिनेट ने 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगियों को भी नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल स्वाहण (PHC)और शिमला जिले के सिविल अस्पताल रोहड़ू में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही चंबा के पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर के जिला अस्पताल में जिला एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को स्वीकृति दी गई। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल, ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल और मंडी जिले के सुंदरनगर सिविल अस्पताल में निर्माणाधीन मदर एंड चाइल्ड विंग्स के लिए उपकरण खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है।
चिकित्सकों के स्टाइपेंड में वृद्धि
सीनियर रेजिडेंट्स और ट्यूटर स्पेशलिस्ट्स का मासिक वजीफा ₹60,000-₹65,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट्स और सीनियर रेजिडेंट्स (सुपर स्पेशलिस्ट्स) का स्टाइपेंड ₹1,30,000 प्रति माह कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में हाई-टेक लैब्स की स्थापना और अनाथों, विधवाओं, एकल नारियों व बेसहारा महिलाओं को मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब कुल 14 श्रेणियां मुफ्त जांच सेवाओं की पात्र होंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाव पर गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। इसके तहत लगभग 400 शेष शराब के रिटेल ठेकों की पुनः नीलामी व्यक्तिगत आधार पर की जाएगी।
ई-वाहनों के लिए स्थापित किए जाएंगे 402 चार्जिंग स्टेशन
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। ये स्टेशन रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, जल शक्ति और लोक निर्माण विभागों के परिसरों, HPSEBL कार्यालयों, और उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व BBNDA कार्यालयों में लगाए जाएंगे। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेज़ (डिसफिगरमेंट रोकथाम) अधिनियम, 1985 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने से रोकना और इमारतों, दीवारों, पेड़ों आदि पर विज्ञापन, चित्र व सूचना पटों के अवैध प्रदर्शन को नियंत्रित करना है। मंडी जिले की धरमपुर विधानसभा क्षेत्र के मारही स्थित अटल आदर्श विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रारंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।