एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूलों के विलय, डिनोटिफिकेशन और युक्तिकरण के कारण विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिक प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष रूप से दूरदराज और जनजातीय जिलों जैसे किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि दूरी उनकी शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने और मर्ज करने से जुड़े सभी फैसले विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं। इसके साथ ही मंत्री ने नगरोटा और ज्वालामुखी के स्कूलों को दोबारा खोलने के भी निर्देश दिए।
151 सरकारी स्कूलों को मिली CBSE संबद्धता
बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्धता मिल चुकी है और आगामी शैक्षणिक सत्र से ये स्कूल CBSE पाठ्यक्रम के तहत संचालित होंगे। इस कदम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होने की उम्मीद है।
7,635 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7,635 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। इसके अलावा राज्य को एनसीवीईटी से ड्यूल कैटेगरी मान्यता प्राप्त हुई है। इस विषय को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और जहां भी कोर्स शुरू होगा वहां पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
870 शिक्षकों के पद भरने को मंजूरी
बैठक में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 1,427 शिक्षकों ने एलडीआर परीक्षा दी है, जिनके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। वहीं वित्त विभाग से 870 शिक्षकों के पद भरने की स्वीकृति मिल चुकी है और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू की जाएगी। इससे शैक्षणिक स्तर में सुधार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नए केंद्रीय विद्यालयों को जल्द शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने और प्रवेश प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए।
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