Kinnaur: वन अधिकार अधिनियम-2006 से स्थानीय लोगों को मिलेगा भूमि पर मालिकाना हक: जगत सिंह नेगी

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत पूह में वन अधिकार अधिनियम-2006 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन कर कार्य को ज़मीनी स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रही है, जिसका प्रमाण वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, नौ-तोड़ अधिनियम जैसे कानून हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश व जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार कार्यरत है।

इससे पूर्व उन्होंने ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और नागरिकों की समस्याओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों की कमी, राजस्व विभाग के रिक्त पदों को भरने, चूलिंग संपर्क सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण करने व नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को वन अधिकार अधिनियम-2006 की बारीकियों से अवगत करवाया।

इसके पश्चात मंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों से कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अधिकारियों को पूर्व बैठक के निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए।

बैठक में असंगठित श्रमिक कल्याण, आवास सुविधा, गरीबी उन्मूलन, तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

अंत में मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।


📌 मुख्य बिंदु:

  • वन अधिकार अधिनियम-2006 पर ज़मीनी स्तर पर कार्य

  • पूह में शिकायत निवारण समिति की बैठक

  • अधूरे कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश

  • पर्यावरण संरक्षण व गरीब कल्याण योजनाओं पर चर्चा

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