एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। जिला सुशासन सूचकांक (गुड गवर्नेंस) के अंतर्गत शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिमला जिला को राज्य में अग्रणी बनाने के लिए तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिला सुशासन सूचकांक में आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा आर्थिक प्रदर्शन जैसे आठ मूल विषय शामिल हैं। इन विषयों को 19 मुख्य केंद्र बिंदु और 128 संकेतकों में विभाजित कर जिलों का मूल्यांकन किया जाता है।
उपायुक्त ने कहा कि जिन संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त प्रयास कर प्रदर्शन में सुधार लाया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी डेटा को समय पर अपडेट करें और जिन सूचकांकों में जिला कमजोर है, वहां तेजी से सुधारात्मक कार्य किया जाए।
विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा राजस्व विभागों को अपने-अपने कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिला कई सूचकांकों में पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, परंतु गुड गवर्नेंस की श्रेष्ठता के लिए निरंतर सुधार और लक्ष्यपूर्ति आवश्यक है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।