एआरबी टाइम्स ब्यूरो
मंडी। मंडी जिला प्रशासन ने ढाबों और रेस्तरां में ओवरचार्जिंग पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमों ने 25 स्थानों का निरीक्षण कर ₹12,000 के चालान काटे।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में बिकने वाले पके भोजन, दही और अन्य खाद्य वस्तुओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय किए गए हैं। किसी भी विक्रेता को तय सीमा से अधिक राशि वसूलने की अनुमति नहीं है।
फोरलेन बंद होने के चलते ढाबों पर ओवरचार्जिंग की शिकायतें बढ़ी हैं। इसे देखते हुए दो विशेष टीमें बनाई गई हैं – एक मंडी से औट के बीच और दूसरी नागचला क्षेत्र में, जहां कुल्लू जाने वाले वाहन अक्सर रुकते हैं। ये टीमें नियमित गश्त करेंगी और ओवरचार्जिंग की पुष्टि होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, पर्यटन विभाग और राजस्व अधिकारी भी मैदान में सक्रिय हैं। सभी ढाबा संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे भोजन, पानी और शौचालय के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। यदि आप ओवरचार्जिंग का शिकार होते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें:
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एसडीएम सदर मंडी: 9418191215
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एसडीएम बालीचौकी: 9317207037
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खाद्य निरीक्षक: 8219964007
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सहायक नियंत्रक: 9015344538
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जिला आपातकालीन संचालन केंद्र मंडी (टोल फ्री): 1077
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लैंडलाइन: 01905-226201, 226202, 226203
यात्रियों की सुविधा हेतु मंडी प्रशासन सक्रिय, मोबाइल वैन और राहत शिविर तैनात
मंडी। किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और सिंगल लेन यातायात के चलते यात्रियों की सुविधा के लिए मंडी प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि पंडोह और औट के बीच दो मोबाइल चिकित्सा वैन तैनात की गई हैं, जिनमें चिकित्सक, फार्मासिस्ट और लैब अटेंडेंट मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औट में एक चिकित्सक और फार्मासिस्ट की अस्थायी तैनाती भी की गई है।
यात्रियों के लिए औट के बचत भवन, हनोगी टनल और बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, पानी और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। थलौट, औट, हनोगी और पंडोह में फंसे लोगों तक भोजन और पानी वाहनों से पहुंचाया जा रहा है। सड़क बहाली का कार्य तेज़ी से जारी है और पुलिस व राजस्व विभाग यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को यात्रियों को निःशुल्क शौचालय सुविधा देने और उचित दरें वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
