एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स कल्याण संघ की त्रैमासिक बैठक रामपुर में अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेंशनर्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके समाधान की मांग सरकार से की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बजट को लेकर निराशा व्यक्त की। अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ऐरियर का केवल आंशिक भुगतान किया गया है, जबकि बजट में पूर्ण भुगतान का वादा किया गया था। उन्होंने सरकार से वर्ष 2016 से लंबित संशोधित वेतन का शीघ्र एवं एकमुश्त भुगतान करने की मांग की।
संघ के सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 11% महंगाई भत्ता देय है, परंतु सरकार ने केवल 3% देने की घोषणा की है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने का हवाला पेंशनर्स के लिए दिया जाता है, लेकिन विधायकों की ऐच्छिक निधि बढ़ाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? सह सचिव मोलक चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 से 2025 तक का महंगाई भत्ता बकाया है, लेकिन इसके भुगतान को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। ओपीएस को लेकर भी केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत का मुद्दा भी उठा। सदस्यों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, ताकि दोषियों को बेनकाब कर न्याय दिलाया जा सके।