एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के हित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं और संशोधनों को मंजूरी दी गई।
1000 डीजल/पेट्रोल टैक्सियाँ बनेंगी इलेक्ट्रिक, मिलेगी 40% सब्सिडी
कैबिनेट ने परिवहन विभाग को अनुमति दी कि वह राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करे। सरकार इस पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी।
कर्मचारियों और शिक्षकों का बढ़ा मानदेय
SPOs (विशेष पुलिस अधिकारी) का मानदेय ₹300 प्रति माह बढ़ाया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
SMC शिक्षक, आईटी कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील वर्कर्स और पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स को ₹500 मासिक बढ़ोतरी मिलेगी।
प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़
कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और फसल विविधीकरण परियोजना (JICA Phase-II) की निगरानी के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी। इससे विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा।
ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए मॉडल उपविधियाँ तैयार होंगी
ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण गतिविधियों को नियमित करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई है।
खेल क्षेत्र को बढ़ावा: 19 नए खेल शामिल
सरकार ने 19 नए खेलों को उन खेलों की सूची में जोड़ा है, जिनसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे।
इनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, मल्लखंभ, वुशू, किकबॉक्सिंग जैसे खेल शामिल हैं।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए नया राज्य कैडर, 300 पद सृजित
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए पृथक राज्य स्तरीय कैडर बनाया जाएगा। पहले चरण में 300 पद सृजित होंगे।
नाहन मेडिकल कॉलेज का विस्तार और नए कोर्सेस की मंजूरी
नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नई भूमि पर निर्माण की मंजूरी दी गई। साथ ही, नए PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस को भी स्वीकृति मिली।
स्वास्थ्य विभाग में कई नए निर्णय
32 सहायक प्राध्यापक पद आपातकालीन विभागों में स्थानांतरित होंगे।
रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 को मंजूरी मिली।
सहायक स्टाफ नर्स नीति तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना में संशोधन
अब योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकेंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में 5% और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन
राज्य में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए Tourism Investment Promotion Council (TIPC) बनाई जाएगी, जो निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।
एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी का दर्जा
अब यह एजेंसी फार्मा यूनिट्स के लिए अल्कोहल, स्पिरिट्स की खरीद, भंडारण, परीक्षण और आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालेगी।
अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा 15 दिन का पितृत्व अवकाश
राज्य के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अब 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
सोलन में तीन नए प्राथमिक विद्यालय
सोलन जिले में हरिपुर संधोली-II, सूरजमाजरा और लुबाना चिक्कन (ब्लॉक बद्दी) में नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे।
विद्यार्थी ऋण योजना में बड़ा संशोधन
डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत अब स्नातकोत्तर छात्रों को भी 1% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
परिवार की आय सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख वार्षिक कर दी गई है।
