एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। राज्य सरकार की दो दिवसीय कैबिनेट बैठक आज से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो रही है। यह पहली बार है जब राज्य में कैबिनेट मीटिंग लगातार दो दिन तक चलेगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 59 साल करने पर विचार किया जाएगा। आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने और पेंशन बोझ को कम करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर यह प्रस्ताव रखा गया है। इससे सरकार लगभग 3000 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी को एक साल के लिए टाल सकेगी। हालांकि, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घट सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट में 40 फीसदी कम्यूटेशन बंद करने का भी प्रस्ताव आएगा। यदि इस पर निर्णय लिया गया, तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी पेंशन की 40 प्रतिशत राशि एडवांस में नहीं ले सकेंगे। यह कदम सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की दिशा में उठाया जा सकता है। इसके अलावा, नई भर्तियों की नीति पर भी चर्चा होगी। सरकार ने 2003 की अनुबंध नीति के तहत भर्तियों को बंद कर दिया है और अब प्रोबेशनरी या ट्रेनी आधार पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है। इसमें चयनित उम्मीदवारों को पांच साल तक नाममात्र वेतन पर सेवाएं देनी होंगी। वहीं, राज्य चयन आयोग की ओर से विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुल्क तय करने और करुणामूलक नौकरी के लंबित मामलों को एकमुश्त निपटाने पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है।
