एआारबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्य सरकार ने अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। यह कर्मचारी वे होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी की हैं। इसके अलावा, वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने का फैसला लिया, जिससे पुराने जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में बदला जाएगा। इसके संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों की भर्ती भी की जाएगी। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी गई, जो राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को प्राप्त करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती परीक्षाओं के शुल्क निर्धारण के लिए अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र, और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और वाणिज्यिक विकास पर नियंत्रण रखना है।
नौकरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रिमंडल ने नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी, जिनके तहत रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। भविष्य में नियुक्तियों के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 नए स्टेज कैरिज रूटों पर निजी ऑपरेटरों को 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर चलाने की अनुमति दी। इससे राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्री सेवाओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 81 नए मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इसमें से 68 पद कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के होंगे, जबकि 13 पद अन्य श्रेणियों के होंगे। फोरेंसिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 18 फैक्ट और फैक्ट प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती की भी स्वीकृति दी गई। कृषि क्षेत्र में, कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 नए विषय वस्तु विशेषज्ञों के पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जो कृषि विस्तार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।