एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर की स्थापना का निर्णय।
कैंसर केयर सेंटर में 11 नए विभागों की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन व भरने को मंजूरी।
एम्स अस्पताल, बिलासपुर परिसर में स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की अनुमति।
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन, जिसमें 66.66 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस जीडीओ/एमओ तथा 33.33 प्रतिशत सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित।
सहायक स्टाफ नर्स पद से संबंधित नीति में संशोधन, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित; एससी/एसटी एवं अन्य पात्र श्रेणियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट।
सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन, ताकि लाभार्थियों को पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
अनाथों एवं विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोल व हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने की स्वीकृति।
शिमला जिला के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय।
शिमला जिला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 11 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय।
राज्य में क्रेच वर्करों एवं क्रेच हेल्परों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)-सह-दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
ऊर्जा एवं जल विद्युत परियोजनाएं
राज्य में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज एवं दोहन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति।
ऊर्जा निदेशालय को इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में भू-तापीय ऊर्जा से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल करने हेतु संशोधन को मंजूरी।
25 मेगावाट तक की चार जल विद्युत परियोजनाओं (खौली-2, मलाणा-3, मनालसू एवं धनछो) को सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने की स्वीकृति।
आधारभूत संरचना एवं पर्यटन
कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 7.41 करोड़ रुपये की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना के निर्माण को मंजूरी, जो एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी।
शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को स्वीकृति।
औद्योगिक विकास एवं निवेश
सतत औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय।
6. परिवहन एवं उड्डयन
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46-सीटर विमान संचालन की अनुमति।
खाद्य एवं पोषण अवसंरचना
न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग तथा खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय।
सोलन जिला के कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन एवं आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी।
प्रशासनिक सुधार एवं नियुक्तियां
राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने की स्वीकृति।
राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर भरने का निर्णय।
राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पद भरने की मंजूरी तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति का निर्णय।
लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के 4 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय।
हमीरपुर जिला के भरेड़ी में वॉलीबाल खेल छात्रावास के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने की मंजूरी।
राजस्व एवं भूमि प्रबंधन
- राजस्व अधिकारियों के कार्य संचालन तथा ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य, वेतन-भत्ते एवं दंड से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने के लिए हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी।
