एआरबी टाइम्स ब्यूरो
किन्नौर। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के निचार उपमंडल स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला काफनू के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।
अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गरीब, निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों को घर-द्वार पर समावेशी शिक्षा का लाभ मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शिक्षा प्रणाली को लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और संसाधनों के उचित उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वन अधिकार अधिनियम-2006 तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है, जिसके तहत जनजातीय और भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला है। उन्होंने लोगों से इस अधिनियम का लाभ उठाने की अपील की।
इस अवसर पर प्राचार्य अविनाश बिष्ट ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा विद्यालय की उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। मंत्री ने विद्यालय में बॉक्सिंग रिंक और रोलर स्केटिंग रिंक चरणबद्ध रूप से स्थापित करने का आश्वासन दिया, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में संतुलन आए। साथ ही उन्होंने विद्यालय को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।
