एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रिकांगपिओ
हिमाचल प्रदेश ने 79वां हिमाचल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। राज्य स्तरीय समारोह किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न सुरक्षा बलों, एनसीसी इकाइयों और स्कूलों के बैंड दलों ने भाग लिया।
Himachal Diwas 2026 पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले की पात्र महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’ योजना के तहत 1500 रुपये मासिक देने की घोषणा की। यह राशि उन महिलाओं को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है और जिन्होंने 1 अप्रैल 2026 तक 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ के सरकारी संस्थानों, स्कूलों और घरों को भू-तापीय ऊर्जा आधारित केंद्रीय हीटिंग प्रणाली से जोड़ने का एलान भी किया। इसके अलावा तरांडा गांव को सुरंग से जोड़ने के लिए 8 करोड़ रुपये देने और छोल्टू उच्च पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की गई।
रोहड़ू से उरनी स्थानांतरित होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज
उन्होंने कहा कि किन्नौर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो वर्तमान में रोहड़ू में संचालित हो रहा है, उसे उरनी स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही निगुलसरी-भावानगर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है और रिकांगपिओ से शिमला के बीच हेली-टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने श्रेणी-1 और श्रेणी-2 अधिकारियों के तीन प्रतिशत वेतन स्थगन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण मई तक जारी करने का आश्वासन दिया गया।
पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर एक उच्च रैंक देने की घोषणा
राज्य पुलिस के पात्र गैर-राजपत्रित कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर एक रैंक उच्च पद देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है और किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और कई जिलों में एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की जानकारी भी दी गई।
पद्मश्री प्रेम लाल गौतम समेत पांच को हिमाचल गौरव पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य की विभिन्न विभूतियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्विसिस अवॉर्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए। हिमाचल गौरव पुरस्कार से पद्म श्री से अलंकृत प्रेम लाल गौतम (जिला बिलासपुर), डॉ. ओ.पी. शर्मा (जिला हमीरपुर), अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा के प्रिंसिपल डॉ. बृज शर्मा, शिमला निवासी हरलीन कौर और बिलासपुर जिले की स्नेहलता को सम्मानित किया गया।
सिविल सर्विसिस अवॉर्ड
सिविल सर्विसिस अवॉर्ड के तहत उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग को विभागीय/संस्थान श्रेणी में सम्मानित किया गया। वहीं उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) बल्ह, मंडी की स्मृतिका नेगी को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
प्रेरणा स्रोत सम्मान
जिला शिमला के भोंट की चारू शर्मा और जिला किन्नौर की यंगथंग तहसील के चांगो गांव की छोनजिन ऐंग्मो को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रेरणा स्रोत सम्मान मिला। भारतीय राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य सिरमौर जिले की रितु नेगी, साक्षी शर्मा, पुष्पा, मंडी जिले की भावना देवी और चंबा जिले की चंपा ठाकुर को समूह श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसके अलावा चमियाणा अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को भी प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान किया गया।
जिला स्तरीय सम्मान
किन्नौर पुलिस के एएसआई विकास गुलेरिया, हेड कांस्टेबल ललित कुमार और मेहर चंद को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भीम सेन नेगी, कनिष्ठ अभियंता सुमित डोगरा और अशोक कुमार, टेक्नीशियन मेधर सिंह और संजीव कुमार को भी पुरस्कृत किया गया। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।
24 परिवारों को पट्टे, 9 लाभार्थियों को चेक
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एफआरए के तहत 24 परिवारों को भूमि पट्टे प्रदान किए। साथ ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 9 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में एक-एक लाख रुपये के चेक दिए गए। यह सहायता विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं को घर निर्माण के लिए प्रदान की जा रही है, जिसके तहत कुल तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
