एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल सरकार ने HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में अफसरशाही में अनुशासनहीनता और आपसी टकराव को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) गृह ओंकार शर्मा, पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. अतुल वर्मा और शिमला के पुलिस अधीक्षक (SP) संजीव गांधी को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही ओंकार शर्मा से सभी विभागों की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। राज्य सरकार ने डीजी विजिलेंस अशोक तिवारी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, जबकि एसपी सोलन गौरव सिंह को शिमला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, ओंकार शर्मा के पास रहे गृह, राजस्व, जलशक्ति, जनजातीय विकास और विजिलेंस विभाग अब तीन अलग-अलग अधिकारियों को सौंपे गए हैं।
बता दें कि विमल मौत मामले में DGP अतुल वर्मा ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में एफिडेविट दायर किया था। अगले दिन SP संजीव गांधी ने DGP की रिपोर्ट को गैर-जिम्मेदाराना बताया और आरोप लगाया कि DGP ऑफिस के कुछ कर्मचारी नशा तस्करी में शामिल हैं। इसके अलावा, SP ने मुख्य सचिव और पूर्व DGP पर भी जांच प्रभावित करने के आरोप लगाए। सरकार की इस कार्रवाई का मुख्य आधार अफसरों के बीच आपसी खींचतान और अनुशासनहीनता को माना जा रहा है। एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम डीजीपी पर आरोप लगाने और मीडिया में सरकार विरोधी बयान देने को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया। इसी के चलते उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार, डीजीपी वर्मा और एसपी गांधी दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। हालांकि, सरकार की अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीजीपी ने अर्जित अवकाश और एसपी ने मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया था।
यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ओक ओवर, शिमला में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में तीनों अफसरों की भूमिका की समीक्षा की गई और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पहले ही इस मामले पर अपनी नाराजगी जता चुके थे और अफसरों के व्यवहार को “एकतरफा व पक्षपाती” बताया था, खासकर ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे। यह रिपोर्ट केवल एक पक्ष की बातों पर आधारित मानी गई।
विभागों का पुनः आवंटन
गृह, राजस्व और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी ACS कमलेश कुमार पंत को दी गई है।
जलशक्ति विभाग का कार्यभार सचिव संदीप वसंत कदम को मिला है।
जनजातीय विकास विभाग अब राखिल काहलों के पास है।
साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार भी पंत को सौंपा गया है।