एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मानदेय में हुई दो गुना वृद्धि पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की ऐतिहासिक पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्का के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में मनरेगा की दैनिक मजदूरी में 80 रुपये की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह उपाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में सरकार का सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे मामलों की जानकारी प्रशासन से साझा करनी चाहिए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक विवेक शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।