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    Himachal : रंगस-लठियानी मार्ग को NH बनाने की मांग, सांसद ने संसद में उठाया मामला

    हमीरपुर-ऊना को जोड़ने वाले रंगस-लठियानी मार्ग को NH बनाने की मांग संसद तक पहुंची। सांसद ने केंद्र से जल्द मंजूरी और बजट जारी करने की मांग की।
    ARB Times TeamBy ARB Times TeamMarch 18, 2026Updated:April 13, 2026No Comments
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    नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात करते राज्सभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार।

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला

    हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को जोड़ने वाले रंगस-लठियानी मार्ग (किमी 0/0 से 39/0) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।

    सांसद डॉ. सिकंदर ने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र की जीवनरेखा है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाना सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह सड़क NH-503A और NH-03 के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है, जिससे यातायात और कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से दयोटसिद्ध स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। साथ ही, इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद ने यह भी जानकारी दी कि इस मार्ग के लिए पहले ही डीपीआर और सर्वेक्षणों को मंजूरी मिल चुकी है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करता है। उन्होंने केंद्र से परियोजना को जल्द अधिसूचित करने और आवश्यक बजट जारी करने की मांग की।

    गडकरी से मुलाकात में उठाए विकास के मुद्दे

    डॉ. सिकंदर कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट भी की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों, विकास परियोजनाओं और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया। सांसद ने प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण के लिए भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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