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शिमला

Shimla: नॉर्वे के सहयोग से हिमाचल में होगा उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास को मिलेगी नई दिशा: मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर के साथ बैठक में अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी, हरित ऊर्जा, सतत पर्यटन और स्मार्ट सिटी विकास पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश नॉर्वे की उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
ATUL RAJBy ATUL RAJJune 10, 2026No Comments2 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और नॉर्वे प्राकृतिक संरक्षण के साथ सतत विकास के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सहयोग से ऐसे नवाचारपूर्ण समाधान विकसित होंगे, जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर के साथ बैठक कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी एवं संसाधन पुनर्प्राप्ति, सतत पर्यटन, कचरा-मुक्त पर्यटन स्थलों का विकास, जलवायु-अनुकूल शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी जैसे विषय प्रमुख रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निर्माण एवं विध्वंस मलबे के प्रबंधन तथा पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और उन्नत तकनीकों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नॉर्वे के संस्थानों, विशेषज्ञों और तकनीकी साझेदारों के साथ मिलकर ऐसे व्यावहारिक और नवाचार आधारित मॉडल विकसित करना चाहती है, जिन्हें अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में हरित आवरण को 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किसानों को मक्की, गेहूं, दूध और कच्ची हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक शहरी विकास नीरज चड्ढा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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