एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत जिला शिमला में आम जनता को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 15 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के आवंटन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं इन दुकानों के लिए 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से…
Author: ARB Times Team
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर हिमकॉन के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष विकेश चौहान ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विकेश चौहान ने उन्हें हिमकॉन का अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि वे पार्टी हाईकमान और सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। विकेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां ग्राम उत्थान और किसान कल्याण को समर्पित हैं तथा हिमकॉन के माध्यम से इन नीतियों को धरातल पर और अधिक प्रभावी ढंग…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रामपुर बुशहर Rampur Car Accident : शिमला जिले के रामपुर में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। वीरवार देर रात रामपुर के मकड़ोली गांव के पास एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक दंपती की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब पति-पत्नी जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, रामपुर तहसील के डंसा के कशोग निवासी प्यारे लाल और उनकी पत्नी सुनीता वीरवार शाम मकड़ोली गांव में धर्म भाई की बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद देर रात दोनों अपनी…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मंडी के उपायुक्त (DC) के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। मंत्री गोमा ने आरोप लगाया है कि वे 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मंडी पहुंचे थे, इसके बावजूद उपायुक्त स्वयं मौजूद नहीं थे, उनकी ओर से कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई। किसी अन्य अधिकारी को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नियुक्त नहीं किया गया मंत्री के अनुसार, यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल की…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो | नई दिल्ली Supreme Court Order : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को सशक्त करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता…