एआरबी टाइम्स ब्यूरो रामपुर। किसान बागवान यूनियन रामपुर ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्रामीणों को वन भूमि से बेदखली से बचाने का एकमात्र कानूनी विकल्प है। यूनियन अध्यक्ष बिहारी सेवगी और उपाध्यक्ष वीरेंद्र भलूनी ने जानकारी दी कि अधिनियम को लेकर 8 जुलाई को रामपुर महाविद्यालय के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। यूनियन ने बताया कि वे अब तक रामपुर उपमंडल में सौ से अधिक जागरूकता बैठकें कर चुके हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे…
Author: ARB Times Team
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो मंडी। थुनाग उपमंडल के दुर्गम व आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति युद्धस्तर पर जारी है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि बगस्याड के समीप कांढी से सुराह के लिए राशन सामग्री पैदल मार्ग से भेजी जा रही है। इस कार्य में मजदूरों और स्थानीय पंचायतों की सहायता ली जा रही है। पहले चरण में 40 राशन किट और 5 तिरपाल सुराह भेजे गए हैं, जबकि शेष 30 किट दूसरे चरण में भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रशासन राहत और सेवाओं की बहाली…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो मंडी। विधायक चंद्रशेखर इन दिनों लगातार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और आपदा से प्रभावित परिवारों से सीधे मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत सरसकान के हवाणी, बरोटी से लेकर लुधियाना पंचायत के पैहड़ गांव तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-03 और भारी बरसात के कारण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर नुकसान का जायजा लिया और दुःख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। विधायक चंद्रशेखर ने शुक्रवार को धर्मपुर बाजार का भी निरीक्षण किया और प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर की जर्जर ज्यूरी-सराहन सड़क पर सफर अब सुगम और आरामदायक होगा। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने इस 17 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए ₹25.76 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। यह सड़क पर्यटन, धार्मिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बनेगी चौड़ी सड़क, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं लोक निर्माण विभाग, रामपुर द्वारा तैयार की गई डीपीआर को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के प्लानिंग एडवाइजर के माध्यम से नाबार्ड को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इस धनराशि से सड़क की चौड़ाई बढ़ाने, कटिंग, सुरक्षा दीवारें,…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो शिमला। सेब उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेब के न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price – MIP) को ₹50 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलो कर दिया है। यह फैसला 3 जून 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने शिमला में आयोजित एक प्रैस वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी और कहा कि यह मोदी सरकार की किसान और बागवान हितैषी सोच का प्रमाण है। विदेशी सेबों…