एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। जन-केन्द्रित, सहभागितापूर्ण और समाज के विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के उद्देश्य से आम जनता, उद्योग, व्यापार तथा किसान संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने नागरिकों, उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव…
Author: ARB Times Team
एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला शिमला द्वारा 31 जनवरी 2026 को माल रोड, द रिज, शिमला में रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला विश्वा मोहन चौहान ने जिला शिमला के समस्त निजी बस ऑपरेटर यूनियनों, निजी टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों, हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सभी चालकों, परिचालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों, पैदल यात्रियों एवं सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से इस जनहितकारी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। आरटीओ शिमला एवं सदस्य…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर रामपुर के दत्तनगर स्थित मिल्क प्लांट में पिछले छह दिनों से दूध का संग्रहण न होने के कारण दुग्ध उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस गंभीर समस्या को लेकर वीरवार को दुग्ध उत्पादक संघ ने मिल्क प्लांट परिसर में करीब चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। किसानों के लगातार दबाव और विरोध के बाद आखिरकार मिल्क प्लांट प्रबंधन ने दूध संग्रहण शुरू करने पर सहमति जताई। दुग्ध उत्पादक संघ का कहना है कि दूध न उठाए जाने से किसानों का रोज़ाना उत्पादन बर्बाद हो रहा था, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को बिना रुकावट आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उपमंडलाधिकारी (SDM) एक से लेकर पांच लाख रुपये तक के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सरकार की ओर से नया आदेश जारी नहीं किया जाता। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के 47 नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी नियमित प्रशासनिक…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो | सोलन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने परिवहन व्यवस्था की पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के बाद अब Solan RLA Scam ने सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। आरएलए की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 🔍 ई-वाहन पोर्टल लॉगिन का दुरुपयोग प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आरएलए कार्यालय में तैनात एक क्लर्क की e-Vahan…