एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के मद्देनज़र जन-जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी के कारण जिन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं, उन्हें तत्काल बहाल किया जाए और इसके लिए युद्ध-स्तर पर कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों तथा अन्य जरूरी जन-सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों तक जाने वाले मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात के लिए बहाल किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि बाधित सड़कों को शीघ्र खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों और मशीनरी की तैनाती की जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति और पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जिला प्रशासन को जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम तथा विभाग को बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि समन्वित प्रयासों से स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा और बर्फबारी से प्रदेश के किसान-बागवानों को राहत मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हुए कहा कि बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके कारणों के अध्ययन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके।
हिमाचल पुलिस को HIMBUS कार्ड से छूट, अब आईडी कार्ड से होगा बसों में सफर
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब HRTC बसों में यात्रा के दौरान ‘HIMBUS’ कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की यात्रा को सुगम बनाना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से एक निश्चित राशि HRTC को देते हैं। ऐसे में डिजिटल ‘HIMBUS’ कार्ड के लिए अलग से शुल्क लेना उचित नहीं है। अब पुलिसकर्मी अपने विभागीय पहचान पत्र (ID Card) और मैनुअल पास दिखाकर HRTC बसों में यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें वैध माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी और जांच के सिलसिले में राज्य भर में लगातार यात्रा करनी पड़ती है। डिजिटल वेरिफिकेशन के कारण उनके कार्य में देरी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह छूट प्रदान की गई है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों पुलिस जवानों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च या कागजी औपचारिकताओं के अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे।
