एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने आज भू-राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दो वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार सहित सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में किसान सम्मान निधि, निशानदेही, न्यायालय में लंबित राजस्व मामले, इंतकाल एवं अपील, अवैध कब्जा, बैंक ऋण वसूली, हुकमी व खानगी तकसीम, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 163 के तहत बेदखली मामलों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी विभागों के कब्जे में पड़ी खाली भूमि को चिन्हित किया जाए। साथ ही पुरानी लंबित जमाबंदियों को तस्दीक कर भू-अभिलेख कक्ष में दाखिल करने तथा इंतकाल को कंप्यूटर में दर्ज करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
उन्होंने जिले में कानूनगो एवं पटवार भवनों के निर्माण व मरम्मत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने तथा पूर्ण हो चुके भवनों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए।
उपायुक्त ने कहा कि भूमि की निशानदेही, इंतकाल एवं विशेषकर खानगी तकसीम के मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर न काटने पड़ें। निशानदेही के सभी मामलों को तीन माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने फौजदारी मुकदमों, रिकवरी मामलों और राजस्व लोक अदालत से पूर्व अधिकतम मामलों का समाधान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। साथ ही कृषि जनगणना, राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा जमाबंदियों व इंतकालों को ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।
