बिलासपुर। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। धर्माणी बुधवार को घुमारवीं में आयोजित उपमंडल स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है।
बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर व्यापक चर्चा की गई। कुछ मामलों का निपटारा मौके पर ही किया गया, जबकि शेष पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में गैर-सरकारी सदस्य बैठक से 15 दिन पहले अपनी समस्याएं लिखित रूप में दें ताकि विभाग उचित तैयारी कर सकें। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को टी-जंक्शन पर स्पीड ब्रेकर लगाने तथा जलशक्ति विभाग को प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उप तहसील भराड़ी भवन निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण पूरा कर लिया गया है।
धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं उपमंडल में चिट्टा (मादक पदार्थों) के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यवाही की सराहना करते हुए अपेक्षा जताई कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बैठक में एचआरटीसी अधिकारियों ने जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिन्हें तैयार करने में तीन माह का समय लगेगा। उन्होंने 42 रियायती वर्गों के लोगों से समय पर कार्ड बनवाने का आग्रह किया ताकि उन्हें भविष्य में असुविधा न हो।
