एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व जयराम ठाकुर सरकार की ओर से कर्मचारियों को दी गई हाई ग्रेड पे (Higher Grade Pay) की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। यह अधिसूचना 6 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, जिसमें 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान देने का प्रावधान था। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने शनिवार को इस अधिसूचना को वापस लेने की अधिसूचना जारी की। सरकार के इस निर्णय से 10 से 12 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे और उनके मासिक वेतन में ₹10,000 से ₹15,000 तक की कमी आएगी। हालांकि, कर्मचारियों को राहत इस बात की है कि जो अतिरिक्त वेतन उन्होंने इस अवधि में लिया है, उसकी वसूली नहीं की जाएगी।
उधर, संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिलकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं है और इससे उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। हिमाचल सरकार का यह निर्णय प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
