एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश में आई भीषण आपदा से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की और केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण केंद्र की सहायता अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का आकलन करने का आग्रह किया, जिस पर गृहमंत्री ने शीघ्र दौरे का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से भी मुलाकात कर सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा की, जिन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को पांच बीघा भूमि देने की मांग रखी है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर भूभूजोत टनल परियोजना, ढली-सैंज फोरलेन को रामपुर तक विस्तारित करने, और शिमला-मटौर फोरलेन के शालाघाट खंड में टनल निर्माण जैसे प्रमुख अधोसंरचना कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार सेब पौधाें को काटना सही नहीं है तथा उच्च न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। इस विषय पर बागवानी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानूनी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी भेंट कर प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उदार सहायता की मांग की।
