एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। राज्य बिजली बोर्ड में टीमेट और लाइनमैन के 2,000 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एचपीएसईबीएल की कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में ये पद भरे जा रहे हैं। यह कदम बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवाओं को बेहतर करने में सहायक होगा। बैठक में बिजली क्षति की समस्या, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बिजली क्षति का सटीक आकलन किया जाए और बिजली चोरी रोकने के लिए फीडर मीट्रिंग जैसे प्रभावी कदम अपनाए जाएं। साथ ही वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सारी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एचपीएसईबीएल के वे अधिकारी और कर्मचारी जो वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पॉवर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सिविल विंग के कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग या अन्य विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे कर्मचारियों के सेवा लाभ या पदोन्नति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी लाभ सुरक्षित रहेंगे। 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह परियोजना नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बिजली निकासी की पूर्व योजना तैयार करने को भी कहा ताकि परियोजना शुरू होते ही बिजली का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का निर्णय भी लिया गया जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
