एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। हिमाचल किसान सभा लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी और एसजेवीएन के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक देर रात भद्राश में हुई। इसमें किसान सभा की ओर से प्रस्तुत 14 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की गई। एसजेवीएन की ओर से मांगों के समाधान का लिखित आश्वासन मिलने के बाद नौ दिन से चल रहा क्रमिक आंदोलन समाप्त कर दिया गया। किसान सभा के महासचिव देवकी नंद और अध्यक्ष कृष्णा राणा ने बताया कि जिन क्षेत्रों का सर्वे हो चुका है और जहां धूल व दरार की पुष्टि हुई है, वहां प्रभावित किसानों को मुआवजा जून के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में सर्वे अभी बाकी है, उसे मई माह में पूरा करने पर सहमति बनी है।
बरकेली गांव के उन परिवारों को भी मुआवजा देने पर सहमति बनी है जिन्हें अब तक धूल से नुकसान के बावजूद कोई राहत नहीं मिली थी। प्रशासन ने इस क्षेत्र को जल्द नोटिफाई कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन पंचायतों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वे नहीं हुआ है, वहां सभी डंपिंग साइट्स से नया सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों को अब तक एकमुश्त राशि नहीं मिली है या जिनकी जमीन प्रोजेक्ट में अधिग्रहित हुई है, उन्हें आर एंड आर समिति की बैठक के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा। बैठक में रोजगार, पेयजल, बैचिंग प्लांट और रास्तों के रखरखाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। किसान सभा ने स्पष्ट किया कि यदि समझौते को लागू करने में प्रशासन या एसजेवीएन ने लापरवाही बरती, तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जाएगा और प्रोजेक्ट के कार्य को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।
