एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर। हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) ने मंगलवार को श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय रामपुर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए मज़दूरों को समय पर लाभ न मिलने का आरोप लगाया।
इस प्रदर्शन में सीटू शिमला ज़िला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा, यूनियन राज्य कोषाध्यक्ष अमित, ज़िला अध्यक्ष सुनील मेहता, सचिव परमिंदर, उपाध्यक्ष रूप लाल व ओम प्रकाश सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को योजनाओं के लाभों से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है, जबकि बोर्ड का पैसा अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार नए लेबर कोड लाकर BOCW अधिनियम 1996 को कमजोर कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी श्रमिक कल्याण बोर्ड के काम में लगातार हस्तक्षेप कर रही है, जिससे मजदूरों को समय पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के छात्रवृत्ति, विवाह सहायता और चिकित्सा लाभ जैसे कई आवेदन अभी तक लंबित पड़े हैं। बोर्ड में नवीनीकरण का कार्य भी पिछले 6 महीनों से ठप है। वर्ष 2022 में पंजीकृत मजदूरों को पासबुक अब जून 2025 में दी जा रही है, जो बोर्ड की धीमी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
नेताओं ने यह भी कहा कि 24 मई 2025 को बोर्ड सचिव द्वारा लाभ आवेदन की समयसीमा 6 महीने कर दी गई जबकि बोर्ड बैठक में इसे 1 वर्ष करने पर सहमति बनी थी, जोकि नियमों के खिलाफ है।
मजदूर यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सभी लंबित लाभों को शीघ्र प्रदान नहीं किया गया तो यूनियन 9 जुलाई 2025 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी।
