एआरबी टाइम्स ब्यूरो
ननखड़ी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले बड़ोग गांव की ग्राम सभा और वन अधिकार समिति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपने कानूनी अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ग्राम सभा ने कुल 20 वन अधिकार दावों पर प्रस्ताव पारित कर उपमंडलाधिकारी रामपुर एवं उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष हर्ष अमरेंद्र सिंह को सौंपे हैं, जिसमें वन भूमि पर पट्टा देने की सिफारिश की गई है।
ग्राम सभा ने बताया कि सभी आवेदनों के साथ पहचान प्रमाण, भूमि उपयोग का इतिहास, पारंपरिक अधिकारों से जुड़े दस्तावेज और क्षेत्रीय नक्शे संलग्न किए गए हैं। इन दावों को प्रस्तुत करने से पूर्व राजस्व व वन विभाग के साथ संयुक्त जांच की गई और ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। यह पूरी प्रक्रिया ग्राम सभा ने पारदर्शिता के साथ संचालित की ताकि पात्र परिवारों को उनका हक मिल सके।
ग्रामवासियों ने प्रशासन से दावों पर शीघ्र और सकारात्मक निर्णय लेने की आशा जताई है। इस अवसर पर किसान बागवान यूनियन के अध्यक्ष बिहारी सेवगी, उपाध्यक्ष विरेंद्र भलूनी, ग्राम सभा सचिव जोगिंद्र सिंह समेत सदस्यगण मौजूद रहे।
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गौरतलब है कि रामपुर उपमंडल में पिछले कई महीनों से किसान बागवान यूनियन द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दो बार प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी रामपुर में कार्यशालाओं में ग्रामीणों को इस अधिनियम की जानकारी दे चुके हैं। परिणामस्वरूप अब गांवों में एफआरसी समितियों का गठन कर अधिकारों के लिए दावे किए जा रहे हैं।
31 जुलाई को एसडीएम रामपुर ने बुलाई बैठक
उपमंलाधिकारी रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने भी इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उपमंडल स्तरीय कमेटी की बैठक 31 जुलाई को रखी है। जिसमें ननखड़ी के बड़ोग से प्राप्त हुए 20 आवेदनों की जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि उन्हें समय रहे जिला स्तरीय कमेटी को भेजा सके।
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